राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश ने 6 दिसम्बर 2021 को एक अधिसूचना उपायुक्त हमीरपुर के नाम जारी की, जिसमें बड़सर में लम्बे समय से चले आ रहे मिनी सचिवालय के अधर में लटके कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस अधिसूचना में वर्तमान में चल रहे तहसील कार्यालय भवन को विघटित करने की बात कही गयी है। आप को बता दें कि मिनी सचिवालय बनने की घोषणा 15 अप्रैल 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने की थी।
इसके पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने इसका शिलान्यास तहसील कार्यालय के प्रांगण में किया था , ततपश्चात राज्य में चुनाव आने के बाद भाजपा सत्ता से बाहर हो गयी और इंद्रदत्त लखनपाल नए विधायक चुनकर आये। लगातार 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही लेकिन मिनी सचिवालय के कार्य में कोई प्रगति देखने को नहीं मिली, इसका कारण जानने की कोशिश जब हमने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल से की तो उनसे हुई बात में ये पता चला कि हमारे समय में एक केस बार कौंसिल बड़सर की तरफ से हिमाचल उच्च न्यायालय में किया गया था, और इसके अलावा लोक निर्माण विभाग और प्रशासन की एक जॉइंट इंस्पेक्शन हुई थी जिसमें इस भवन को विघटित करने की बात इसलिए टाल दी गयी क्योंकि ये भवन अभी नए थे और अच्छे हालात में किसी भी भवन को गिराना तर्कसंगत नहीं है । इसी कशमकश में साढ़े तीन साल निकल गए। 2017 में दोबारा सत्ता परिवर्तन होता है, और भाजपा की सरकार राज्य में आने के साथ जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 4 साल बीत जाने पर भी कोई आधिकारिक दौरा मुख्यमंत्री का बड़सर विधानसभा में नहीं होता है। अब चुनावों का दौर नजदीक आते ही सरकार ये घोषणा कर रही है कि मिनी सचिवालय को मैहरे में तहसील भवन की जगह बनकयव जाएगा। ऐसे में अब एक पूरी प्रक्रिया के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा। काम पूरा होने में तो अभी समय लगेगा, लेकिन सरकार का इस तरीके से चुनावों के नजदीक इस बात की घोषणा करना अपने आप में काफी बातें स्पष्ट कर रहा है। क्षेत्र में राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश भी अब की जा रही है, ताकि आने वाले समय में चुनावों में भी इस बात का लाभ उठाया जा सके।