हमीरपुर में चालकों और परिचालकों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

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हमीरपुर में चालकों और परिचालकों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
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हमीरपुर: हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, 6 मार्च तक मांगे पूरी न होने पर कड़े फैसलों की दी चेतावनी

हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन के बैनर तले हमीरपुर बस स्टैंड में निगम के चालकों और परिचालकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। यूनियन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि उनकी मांगें 6 मार्च तक पूरी नहीं की जाती हैं, तो वे कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर होंगे।

यूनियन के नेताओं ने बताया कि लंबे समय से उनके द्वारा उठाई जा रही मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। उनके अनुसार, निगम प्रबंधन को कर्मचारियों के लंबित देनदारियों को शीघ्र क्लियर करना चाहिए और अन्य लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। इस बीच यूनियन के नेता मान सिंह ने कहा कि यदि 6 मार्च से पहले उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो वे कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके लिए यह समय बहुत ही कठिन है, क्योंकि उन्हें वेतन, सुविधाओं और अन्य लाभों को लेकर लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके अलावा, कई कर्मचारियों को उनके हक से वंचित किया गया है, जिसे लेकर यूनियन ने कई बार निगम प्रबंधन से बातचीत की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

यूनियन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती, तो वे आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठा सकते हैं, जिसमें कार्य बहिष्कार और अन्य विरोध प्रदर्शन शामिल हो सकते हैं।

यह प्रदर्शन निगम के कर्मचारियों द्वारा उनके हक और अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था, और अब तक के सभी प्रयासों के बावजूद यदि कोई समाधान नहीं निकला, तो वे अपनी आवाज को और भी जोरदार तरीके से उठाएंगे। प्रदर्शन के दौरान यूनियन के सदस्यों ने एकजुटता का संदेश दिया और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शनकारियों की इस बार की चेतावनी को लेकर निगम प्रबंधन और सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह प्रदर्शन निश्चित रूप से एक संकेत है कि कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ रहा है, और सरकार और निगम को इस मुद्दे को गंभीरता से सुलझाने की जरूरत है।

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