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हिमाचल: बिजली विभाग में भरे जाएंगे 1030 पद, डेली वेज पर होगी भर्ती

Electricity DepartmentElectricity Department

शिमला।हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार जल्द ही बिजली विभाग में 1030 पदों पर भर्ती करने जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश के एक हजार से भी अधिक युवाआंे को जल्द ही सरकारी नौकरी मिलेगी।

1030 टीमेट के पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

दरअसल शिमला स्थित सचिवालय में प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड कर्मचारियों एवं बिजली बोर्ड प्रबंधन के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में जहां बिजली बोर्ड से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में जल्द ही बिजली बोर्ड में डेली वेज पर 1030 टी मेट के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने पर भी चर्चा हुई। जिसकी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है।

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निकाले गए 81 चालकों पर पर होगा पुनर्विचार

बड़ी बात यह है कि इस बैठक में बिजली बोर्ड में समाप्त किए गए इंजीरियरों के 51 पदों के फैसले पर पुनर्विचार कर उन्हें दोबारा बहाल करने के अलावा बिजली बोर्ड से निकाले गए 81 आउटसोर्स चालकों के फैसले पर दोबारा विचार करने पर चर्चा हुई।

इन फैसलों पर अब बोर्ड प्रबंधन उचित निर्णय लेगा और दिशा निर्देश जारी करेगा। इसी तरह से बैठक में ज्वाइंट फ्रंट ने बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन के फैसले को लागू करने की भी मांग रखी। जिस पर सरकार की तरफ से कर्मचारियांे को पुरानी पेंशन का भरोसा दिया गया।

बैठक में यह रहे मौजूद

इस बैठक में सरकार की तरफ से प्रधान सचिव मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा सचिव राकेश कंवर के अलावा विशेष सचिव ऊर्जा अरिंदम चौधरी ने हिस्सा लिया। बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से इस बैठक में निदेशक एमजी शर्मा, मनोज उपरेती और कार्यकारी निदेशक ईशा ठाकुर ने मौजूद रहे। वहीं ज्वाइंट फ्रंट की ओर से ई लोकेश ठाकुर, हीरा लाल वर्मा सहित 9 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

पूह काजा 66 केवी लाइन का बिजली बोर्ड को देने पर चर्चा

इस बैठक में 66 केवी लाइन पूह से काजा का निर्माण कार्य बिजली बोर्ड को देने को लेकर चर्चा की गई। सरकार ने इस कार्य को बिजली बोर्ड से छीनकर संचार निगम को दे दिया है। जिस पर कर्मचारियों के ज्वाइंट फ्रंट ने सरकार से पुनर्विचार किए जाने की मांग की है। सरकार की और से बैठक में आए अधिकारियों ने बिजली बोर्ड के कर्मचारियांे को इस पर पुनर्विचार कर उचित फैसला लेने का आश्वासन दिया है।

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