कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले- दो साल में दिए 42 हजार नौकरियों के अवसर


शुक्रवार को सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान विक्रमादित्य ने कहा कि दो सालों में युवाओं को नौकरियों के 42 हजार अवसर प्रदान किए गए हैं। 


लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि दो सालों में युवाओं को नौकरियों के 42 हजार अवसर प्रदान किए गए हैं। जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने 5 सालों में सिर्फ 20 हजार नौकरियां ही दी थीं। शुक्रवार को सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान विक्रमादित्य ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी 25,516 भर्तियां की गई हैं। इसकी जानकारी विधानसभा में भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

विक्रमादित्य सिंह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी खूब बरसे। कहा कि हिमाचल को केंद्र से सहयोग रुकवाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में केद्रीय नेताओं से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सख्त फैसले ले रहे हैं, जिसका लाभ भविष्य में दिखाई देगा। केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिसों पर मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान साल दर साल कम किया जा रहा है। साल 2025-26 में यह घटकर 3000 से 3200 करोड़ तक सिमटने की संभावना है। जयराम ठाकुर को यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए।

जलोड़ी जोत टनल की मार्च तक बनेगी डीपीआर
विक्रमादित्य ने बताया कि जलोड़ी जोत टनल की डीपीआर मार्च के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद टेंडर होंगे। टनल बनने से हिमाचल में पर्यटन को पंख लगेंगे। भुभू जोत टनल और नेशनल हाईवे को डिफेंस मिनिस्ट्री से स्वीकृति मिल गई है। शिमला से रामपुर तक नेशनल हाईवे को फोरलेन बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। मौजूदा सड़क के स्थान पर वैकल्पिक टनलें बनाकर फोरलेन तैयार किया जाएगा।

विधानसभा भर्ती में हुए कथित घोटाले पर उन्होंने कहा कि विधानसभा स्वतंत्र इकाई है और पूरी तरह स्पीकर के अधीन है। दो मंत्रियों द्वारा कांग्रेस संगठन की कमजोरी पर उठाए सवालों पर बोले-मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद प्रदेशाध्यक्ष ने प्रभारी राजीव शुक्ल को प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द कार्यकारिणी का गठन होगा। एसएमसी अध्यापकों के पद एलडीआर के माध्यम से भरे जाएंगे। कहा कि ओपीएस या यूपीएस पर कैबिनेट में चर्चा होगी। प्रदेश में कर्मचारी जो चाहेंगे, सरकार उसे ही प्राथमिकता देगी।

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